गणेश दत्त मिश्रा के निलंबन प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच के निर्देश, साक्ष्य तलब
सात कार्यदिवस में मांगी गई आख्या, जवाब प्रस्तुत करने में देरी को लेकर उठे सवाल
जौनपुर
एआरटीओ कार्यालय जौनपुर में तैनात वरिष्ठ सहायक लिपिक गणेश दत्त मिश्रा के निलंबन प्रकरण में अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से संबंधित अधिकारियों से साक्ष्य और आख्या मांगे जाने के बाद मामला चर्चा में है। एक अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में वाराणसी मंडल के संबंधित अधिकारियों को सात कार्यदिवस के भीतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
पत्र संख्या 3912 ई/2026-125 ई/2026 के अनुसार, उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ ने 24 अगस्त 2026 को इस मामले में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। प्रत्यावेदन में आरोप लगाया गया कि निलंबन से पहले संबंधित पत्रावली का समुचित परीक्षण नहीं किया गया और कर्मचारी का पक्ष सुनने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित अभिलेखों और विभागीय स्पष्टीकरण के आधार पर ही हो सकेगी।
प्रत्यावेदन में पांच वाहनों के पंजीयन से संबंधित प्रकरण का भी उल्लेख किया गया है। इसमें दो वाहनों के लिए 18 अगस्त तथा तीन वाहनों के लिए 19 अगस्त 2026 को लखनऊ में बॉडी निर्माण के उद्देश्य से अस्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में वाहनों के भौतिक निरीक्षण, बॉडी निर्माण और निलंबन के आधार बने तथ्यों को स्पष्ट करने की मांग उठाई गई है।
अपर परिवहन आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से निलंबन के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा कार्रवाई की परिस्थितियों और विभागीय नियमों के अनुपालन के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि निलंबन की कार्रवाई लगभग दस घंटे के भीतर पूरी कर ली गई थी, जबकि उसके समर्थन में मांगा गया जवाब निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराया गया। पत्र जारी होने के बाद 13 दिन बीतने पर भी जवाब नहीं मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस संबंध में विभागीय स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
अब संबंधित अधिकारियों का पक्ष और उपलब्ध अभिलेख सामने आने के बाद ही निलंबन की प्रक्रिया तथा जवाब में कथित देरी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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